हिमाचल विधानसभा में पारित लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। नवनियुक्त कार्यकारी राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस विधेयक पर अपना फैसला देने के बजाय इसे राष्ट्रपति को भेजा है।
प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुराने विधेयक को निरस्त कर नया लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। इससे पहले पूर्व सरकार ने लोकायुक्त विधेयक पारित कर राष्ट्रपति को भेजा था, जिसे कुछ आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया गया था।
इसके बाद कांग्रेस सरकार नया लोकायुक्त विधेयक लाई। इसे आगामी स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा गया। इस विधेयक में एक आम कर्मचारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है।
